जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते?
आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
इतर याचिकांप्रमाणे ह्या याचिकेसाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाण्याची अट नाही.
*जनहित याचिका ही भारतीय नागरिकाने न्यायासाठी कोर्टात दाद मागण्याची एक प्रक्रिया आहे.*
ही योजना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे प्रमुख न्यायाधीश पी. एन. भगवती ह्यांनी प्रस्थापित केली.
आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. लोकशाहीतील एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज आपण जाणून घेऊया.
*पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन* म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे चालते. ही याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात स्वत: जाण्याची गरज नसून केवळ एखाद्या टपाल कार्ड किंवा अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात एका इ मेल द्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.
प्रसंगी न्यायालय सुद्धा काही गोष्टीत स्वत: हस्तक्षेप करून अश्या याचिका दाखल करू शकते. घटनेमधील ह्या तरतुदीचा अनेक सजग नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी सामाजिक हितासाठी वापर केला आहे.
ह्या याचिकेचा सर्वप्रथम विचार अमेरिकेत केला गेला अमेरिकेत ह्या याचिकेला “सामाजिक कार्यवाही याचिका” असे म्हणतात.
अमेरिकेत व आपल्याकडेही ह्या याचिकेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. तसेच जर ह्या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्याऱ्याला दंड केला जातो. जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.
*ही याचिका दाखल कारण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत.* ते म्हणजे ह्या याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.
कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरून त्याला रिट याचिका मानून ही याचिका दाखल करता येऊ शकते व सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तसेच घटना लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला जनहित याचिकेला घटनेत स्थान नव्हते. घटनेत ही तरतूद नंतर करण्यात आली. अनेक न्यायिक व राजनैतिक कारणे ह्या प्रक्रियेच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरली. ढोबळमानाने बोलायचे झाल्यास सत्तरच्या दशकात सुरु झालेली ही प्रक्रिया ऐंशीचे दशक उजाडता उजाडता पक्की झाली.
*जनहित याचिकेच्या प्रसिद्ध न्यायालयीन खटल्याचे उदाहरण म्हणून १९७९ सालच्या हुसेनआरा खातून व बिहार राज्य ह्या खटल्याकडे बघता येईल.*
ही केस ट्रायलवर असलेल्या कैद्यांना तुरुंगात मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीबद्दल होती.
इंडियन एक्स्प्रेस ह्या वर्तमानपत्रात बिहारमधील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या ट्रायल वर असलेल्या हजारो कैद्यांची वाईट अवस्था वर्णन करणारी एक बातमी प्रकाशित झाली होती. ह्या बातमीच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ह्या खटल्याच्या निकालानंतर चाळीस हजार पेक्षाही जास्त कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ऍडव्होकेट कपिल हिंगोरानी ह्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
*९ मार्च १९७९ रोजी कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक आरोपी स्वतःच्या बचावासाठी वकील नियुक्त करू शकत नाही.*
ह्या परिस्थितीत अश्या आरोपींना मोफत कायद्याची सुविधा मिळाली पाहिजे. व ह्या सुविधेचा खर्च राज्य सरकार करेल. “त्वरित न्याय” हा घटनेत एक मूलभूत हक्क मानण्यात आला. तसेच हा सिद्धांत त्यानंतरच्या खटल्यांसाठी सुद्धा स्वीकार करण्यात आला.
अशीच जनहित याचिका पुढे एसपी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसमध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आली. हा खटला “द जजेस ट्रान्सफर केस’ ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे. ह्या खटल्याचा निकाल न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी दिला.
ह्या केसमध्ये असे नमूद केले गेले की समाजातील कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती किंवा संस्था कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्याय मागण्यासाठी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करू शकते.
न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार किंवा शासनाद्वारे समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय झाला तेव्हा जनहित याचिका हे समाजातील वंचित किंवा पीडित घटकांसाठी न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन बनले.
*जनहित याचिका ही एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा एखादी संघटना दाखल करू शकते. किंवा त्यांच्या वतीने एखादा वकील सुद्धा ही याचिका दाखल करू शकतो.* ही याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा त्या घटनेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असायलाच हवा ही अट नाही. एखादी तटस्थ व्यक्ती सुद्धा समाजातील एखाद्या अन्यायकारक घटनेविरुद्ध स्वतः किंवा वकिलांमार्फत जनहित याचिका दाखल करू शकते. १९८१ साली पोलिसांनी कैद्यांवर केलेला अत्याचार “अनिल यादव विरुद्ध बिहार शासन” ह्या केसदरम्यान उघडकीस आला.
ह्या केस बद्दल एक बातमी प्रसिद्ध झाली. ह्या बातमीमुळे हे उघडकीला आले की पोलिसांनी तब्बल ३३ संशयित कैद्यांच्या डोळ्यात ऍसिड ओतून त्यांना आंधळे केले.
ही घटना समोर आल्यानंतर ऍपेक्स कोर्टाने आदेश दिले की त्या ३३ पीडितांना दिल्ली येथे उपचारांसाठी आणण्यात यावे आणि ह्या घटनेतील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर जलद कारवाई करण्यात यावी. ह्या केस मध्ये कोर्टाने आरोपींना मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत हक्क आहे हे मान्य केले.
याचिकाकर्ते अनिल यादव ह्यांनी सोशल ऍक्टिव्हिजम व इन्वेस्टिगेटिव्ह खटल्याची सुरुवात केली.
*ब्लॅक्स लॉ डिक्शनरीमध्ये PILचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे,*
“a legal action initiated in a court of law for the enforcement of certain rights that are in the interest of the public where the class of community may or may not have a pecuniary interest or any other interest by which their legal rights are affected”
भारतीय संविधानाच्या ३२व्या अनुच्छेदामध्ये असे दिले आहे की केवळ पीडित व्यक्तीलाच कोर्टात रिट दाखल करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या संविधानाचा ३२व्या अनुच्छेदात असे म्हटले गेले आहे की भारतीय नागरिकास अधिकार किंवा कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी १९८१ साली एस पी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसचा निर्णय देताना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा सिद्धांत उलगडताना असे म्हटले आहे की,
*“जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समाजातील एखाद्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा एखादा कायदेशीर अपराध घडतो किंवा गरिबी, अपंगत्व, असहाय्यता, कमकुवत आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर नुकसान झाल्यास किंवा कुणीही कोणावर बेकायदेशीर ओझे टाकून अन्याय केल्यास आणि अश्या परिस्थितीत पीडितांना न्यायालयाकडे दाद मागता येणे शक्य नसेल तर समाजातील कुठलाही सदस्य संविधानातील २२६व्या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो.*
अश्या व्यक्तींच्या किंवा सामाजिक घटकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मिळू शकते.
*खालीलपैकी कुठल्याही कारणावरून जनहित याचिका दाखल करता येते. किंवा सामाजिक स्वास्थ्यासाठी किंवा हितासाठी हानिकारक असलेल्या कुठल्याही घटनेविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते.*
दंगलपीडितांकडून दाखल होणारी याचिका, पर्यावरणात होणारे प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन, अन्नात भेसळ, वारसा -वस्तू संरक्षण, संस्कृती, जंगले आणि वन्यजीव संरक्षण, बालकल्याण, आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांचे शोषण किंवा अन्याय, सामाजिक हितासंदर्भात अन्य काही बाबी ह्या विषयांवरून साधारणपणे जनहित याचिका दाखल करता येतात.
*भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.*
कधी कधी काही लोक मात्र प्रकाशझोतात येण्यासाठी, किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून सुद्धा ह्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. मात्र ही तरतूद सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा म्हणून करण्यात आली आहे.
जनहित याचिका ही सामाजिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. PIL प्रत्येकासाठी आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची, वंशाची किंवा आर्थिक परिस्थितीतली असो. ह्या मुळे आपल्या विकसनशील देशाचा फायदाच झाला आहे. समाजातल्या दुर्बल व पिचलेल्या घटकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यामध्ये ह्या तरतुदीचा खूप मोलाचा सहभाग आहे.
अर्थात ह्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच खरी जनहित याचिका व खोटी याचिका ह्यांच्यातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे.
संकलित माहिती -
मिलिंद आरोलकर-
