आरे दूध केंद्र एक स्निग्ध आठवण.

आरे दूध केंद्र एक स्निग्ध आठवण.

त्यावेळी मुंबईत आमच्या लहानपणी अल्युमिनीयमच्या पातळ पत्र्याची झाकणं बसवलेल्या अर्ध्या लिटरच्या बाटलीत आरेचं दूध मिळायचं. दोन प्रकारचे दूध मिळायचे. होल आणि टोंड.. 

हे दूध वितरणासाठी मुंबईत जागोजागी आरेची वितरण केंद्रे होती. २/४/६ बाटल्यांचे क्रेट असायचे. त्यात रिकाम्या बाटल्या घेऊन आपल्या घराजवळच्या आरे वितरण केंद्रासमोर भल्या सकाळी रांग लावावी लागत असे.

  

दुधाची गाडी आली की मुंबई खऱ्या अर्थानं जागी व्हायची. सकाळच्या शांत प्रहरी काचेच्या बाटल्यांचा नाद कानावर पडायचा. घाई गडबडीत एखादी बाटली फुटली की रस्ता दुधी रंगाचा होऊन जायचा. सूर्य उगवतीला येईपर्यंत दूध केंद्रावरील रांगा कमी व्हायच्या. घरी नेलेल्या बाटलीच्या बुचाला आतून असलेली घट्ट साय लहान मुलं आवडीनं चाटून घ्यायची. बदलत्या काळात ही केंद्रं ओस पडू लागली. पण, आजही बाटल्यांचा नाद कानात घुमत आहे.

मुंबईत आणि आजूबाजूच्या परिसरात सध्या अनेक ‘ब्रँड’चं दूध सर्रास उपलब्ध आहे. हायफाय मॉलमध्ये गेलात तर अगदी ‘इम्पोर्टेड’ दुधाचे टेट्रापॅकही सहज मिळतात. दुधाविषयी किंवा ते विकत घेण्याविषयी आजच्या पिढीला काहीही अप्रूप नाही. मात्र, साधारण सन १९५०पासून मुंबईत संसार सुरू केलेल्या पिढीच्या आठ‌वणींच्या कप्प्यात एक स्निग्ध आठवण घर करून आहे. ती म्हणजे सरकारी दूध आणि ते पुरवणारी दूधकेंद्रं.

मुंबई म्हणजे न झोपणारं शहर. अगदी सुरुवातीपासूनच ते तसं होतं. पण, आताची ‘नाइट लाइफ’ तेव्हा नव्हती. डिस्को, पबमधील दणदणाटाऐवजी रात्री कारखाने आणि कापड गिरण्यातील यंत्रांची रात्रपाळीतील धडधड सुरू असायची. सकाळचा भोंगा वाजला की सगळ्याच मुंबईला जाग येऊ लागे. शाळेत जाण्याच्या तयारीत असलेल्या मुलांच्या जोडीला लगबग असे कामावर जाणाऱ्या मोठ्या मंडळींचीही. त्यासाठी पहिली धाव घेतली जाई नाक्यावरच्या दूधकेंद्राकडे. व्हीटी, चर्चगेटहून सुटणाऱ्या पहिल्या लोकल गाड्या, कुलाब्याहून निघणारी पहिली बेस्ट बस यांच्या जोडीला आणखी एक गाडी मुंबईकरांच्या सेवेसाठी भल्या पहाटे निघे. ती असे सरकारी दूध योजनेची गाडी. वरळी दुग्धशाळेतून अशा अनेक गाड्या मुंबईभर पसरलेल्या सरकारी दूधकेंद्रांवर दूध पोहोचवण्यासाठी बाहेर पडत. दुधकेंद्रावर जाण्यासाठी लवकर उठावं लागे. म्हणून त्यावेळी ती त्रासदायक बाब वाटायची.बऱ्याचदा घरातल्या ज्येष्ठांचं हे काम असे. आजोबा नसले तर बाबा, काका, दादा अशी मंडळी ते पार पाडत. दुधाची बाटली किंवा बाटल्या घरी आल्या की त्यांच्यावर पहिला हक्क बच्चेकंपनीचा. बाटलीचं बूच उघडून थंडगार मलईचा थर चाटण्यात मजा असायची. जणू आईस्क्रीमच. बाटली उघडण्याचे हे सोपस्कार पार पडले की दूधाची शुभ्र धार पातेल्यात पडे. चहाबरोबर चपाती , बिस्किटं किंवा खारी-बटर खाऊन मुलं शाळेसाठी आणि मोठी मंडळी कामासाठी रवाना होत’, .

‘पाऊस आणि थंडीच्या दिवसांत मात्र दूधकेंद्रावर जाण्याचा उत्साह कमालीचा मावळे. या दिवसांत आधार असे दुपारी येणाऱ्या दुधाच्या गाडीचा’, असायचा.

त्या काळी मुंबईत धान्य आणि दुधाची प्रचंड टंचाई जा‌णवत असे. त्यामुळे सरकारनं तेव्हा धान्य आणि दुधाचं रेशनिंग सुरू केलं होतं. १९५१मध्ये आरेमध्ये आशियातील पहिली दुग्धशाळा उभारण्यात आली. शासनाचा स्वतंत्र दुग्धव्यवसाय विभाग सन १९५८मध्ये स्थापन करण्यात आला. राज्यात ३८ दुग्धशाळा आणि ८१ शीतकरण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण भागातील दुधाचं संकलन करून ते शहरी भागात आणण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून एक साखळी निर्माण करण्यात आली. गावस्तरावर प्राथमिक सहकारी दूध संस्था, तालुका व जिल्हा स्तरावर दूध संघ व त्यांच्यामार्फत शासनाकडे दूधपुरवठा अशी ही यंत्रणा होती. आता दूध प्लास्टिकच्या पिशव्यांतून मिळतं. तेव्हा सरकारी दूधही प्लास्टिक पिशव्यांतून मिळू लागलं होतं. पण, त्यापूर्वी हे दूध काचेच्या जाड बाटल्यांतून वितरित केलं जाई. ‘होल’ आणि ‘टोन्ड’ असे त्याचे दोन प्रकार होते. ‘होल’ दूध अधिक मलईदार आणि महाग. त्यामुळे ते सधन कुटुंबालाच घेणं परवडे. मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबं स्वस्त ‘टोन्ड’ दूध घेत. ‘होल’ दुधाच्या बाटलीचे बूच निळं असं आणि ‘टोन्ड’ दुधाच्या बाटलीचं पांढरं. नंतर ‘स्टँडर्ड’ हा आणखी प्रकार सुरू झाला. त्या दुधाच्या बाटलीचं बूच नारिंगी रंगाचं असे.

प्रत्येक कुटुंबाला ठरावीक प्रमाणातच दूध मिळावं, म्हणून सरकारी कार्ड असत. त्या कार्डावर कुटुंबप्रमुखाचं नाव आणि त्याचा दूध कोट्याची नोंद असे. अगदी सुरुवातीला पुठ्ठ्याचे कार्ड मिळायचे. नंतर प्लास्टिकचं कार्ड आलं आणि त्यानंतर अ‍ॅल्युमिनिअमचं. त्या काळी पालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या गरीब मुलांसाठी पोषक आहार म्हणून चिक्की, एखादं फळ आणि सरकारी दूध रोज मिळेल याची व्यवस्था होती. पांढऱ्या बुचाच्या बाटलीतलं पाव लिटर दूध प्रत्येक विद्यार्थ्यांला मधल्या सुट्टीत प्यायला मिळे.

सन १९९१मध्ये सरकारी दूध योजना सहकारी दूध संघांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारामती, कोल्हापूर, संगमनेर, पंढरपूर येथील सहकारी दूध संघांकडे ही योजना गेली. त्यानंतर १९९२मध्ये केंद्र सरकारनं दूध व्यवसाय खासगी उद्योग क्षेत्रासाठी खुला केला. त्यामुळे सरकार आणि सहकार क्षेत्राबरोबर खासगी व्यावसायिकही या व्यवसायात उतरले. १९८५ ते १९९५ हा काळ महाराष्ट्रात ‘धवल क्रांती’चा ठरला. सहकारी दूध संघाची शिखर संस्था कार्यान्वित होऊन महासंघाची दुग्धशाळा मुंबईत सुरू झाली आणि सरकारी दुधाची मुंबई-महाराष्ट्रातील बाजारपेठ आणखी आटली. मुंबईत आजही दूधक्रेंद्रे आहेत; पण, निळ्या, पांढऱ्या, नारिंगी बुचांच्या बाटल्या नाहीत. त्यांची जागा घेतलीय केशर-पिस्ता, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी अशा ‘फ्लेवर्ड’ दुधाच्या बाटल्या आणि टेट्रापॅकनी. हे दूध गोड आणि सुगंधी आहे, पण दूधकेंद्रांवरील बाटलीतल्या दाट मलईचा गोडवा त्यात नाही. ती चव चाखलेले कोणीही ते सांगेल!

आज त्या दुधाच्या बाटल्या, ते वायरचे क्रेट ॲल्युमिनियमचे कार्ड या गोष्टी इतिहासजमा झाल्यात. लोकांच्या विस्मृतित गेल्यात. आजच्या पिढीला या दुधाच्या बाटल्यांविषयी काहीही माहिती नसेल. पर्यावरणाचे शून्य प्रदूषण करणाऱ्या काचेच्या बाटल्या जाऊन पर्यावरणाला प्रदूषित करणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्या आज वापरात आहेत. ही सुधारणा की ही अधोगती...

मिलिंद आरोलकर