Sunday 30 December 2018

कामगार चळवळीत बदलांची आवश्यकता.



प्रस्थापित बुध्दीमंताच्या शब्दात सांगायच झाल तर कामगार चळवळ हा संपलेला विषय मानला जातो.परंतु आजही ही चळवळ  आपल्या भारतात टिकवण्याचा जगवण्याचा प्रयत्न केले जात आहेत. शासकीय पातळीवरून यास कुठलही पाठबळ नाही ,कारण नव्या व्यवस्थेला कामगार चळवळीची आवश्यकता नाही. मग शासन तरी याकडे कशाला लक्ष देईल उलट शासनाची धोरणेच ही चळवळ संपावयाला मदत करणारी आहेत. 
आज आमच्या देशातल्या तरुण पिढीला कामगार चळवळ म्हणजे काय ?  हे देखिल माहित नाही., देशात आजमितीला सुमारे ६५,००० ( पासष्ठ हजार ) नोंदणीकृत  लहान-मोठ्या कामगार संघटना या देशात आहेत . या संघटना आपल अस्तित्व टिकवण्याचा अनेक प्रकारे प्रयत्न करताना दिसतात. कामगार संघटनांचे कार्य आजपर्यंत कामगारांना अधिक वेतनमान मिळवून देणे,बोनस.भत्ते आदी सवलती मिळवून देणे  हेच सर्वसामान्यांच्या शब्दांत सांगितलं जात परंतु त्याच बरोबर त्यांच जीवनमान  उंचावण सामाजिकदृष्ट्या, व्यसनविरहित समाजव्यवस्था बनविण्यास मदत करणे ह्या बाबींकडे कोणीही लक्ष देत नाहीत.
   २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील शतकाच्या शेवटच्या काहीवर्षात  २१ व्या शतकातील कामगार चळवळ  कशी असेल यावर बराच उहापोह त्यावेळी संघटना पातळीवर  मोठ्या प्रमाणावर झाला. आज २१ व्या शतकातल्या १८  व्या वर्षातून १९ व्या वर्षात आपण प्रवेश करीत आहोत  मागे वळून पाहता ज्या कल्पना केल्या गेल्या आराखडे बांधले गेले होते ,आज २१ व्या शतकात ते स्वप्नरंजन होत असं म्हणाव लागेल. अत्याधुनिकिकरण ,संगणकीकरणाचा नवा अवतार अंकियकरण ज्याला इंग्रजीत  ' डिजिटलाईजेशन ' असे म्हणतो ते आज पहावयास मिळतेय  . यात पुढे जाउन ,A.I म्हणजे आर्टिफिशियल इटेलिजन्स् ,रोबोट तंत्रज्ञान यांचा वापर आस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर करण्याचे योजत आहे. वाहन उद्योगात आजही  स्वयंचलित यंत्रमानव तंत्राव्दारे  गाड्यांची जोडणी (असेंब्लिंग) केली जाते.स्वयंचलित यंत्रमानव तंत्र हळू हळू सर्वच क्षेत्रात आणणे व जवळ जवळ माधवी श्रमाचा वापर उद्योगधंद्यात कमी करणे तसेच कार्यालयीन कामकाजातही याच तंत्रज्ञानाचा वापर करुन माहितीचे विश्लेषण करुन त्याआधारे कमी श्रमात अधिक फायदा करवून  घेण्याची तयारी जवळ जवळ सर्वच आस्थापनांंची आहे.
मग जिता जागता माणूस पाहिजे कि यंत्रमानव आम्ही म्हणतो  यंत्रमानव म्हणजे "  सांगकाम्या "  सांगितलेलीच कामे करणार ,पण ज्या व्यवस्थेला  यंत्रमानवच हवा आहे , कारण यंत्रमानव कितीही तास काम करावयास तयार ,तो पगार मागत नाही, बोनस,सुट्टी मागत नाही  शिवाय अधिक उत्पन्न मिळवून देऊ शकतो. मग अशावेळी बेकार कामगार -कर्मचाऱ्यांचे  काय ?  यातच नव्याने येणाऱ्या चौथ्या पिढीची औद्योगिक क्रांन्ती l.4.0  इंन्डस्टीची सुरुवात यादेशात सुरु करण्याची तयारी जोशात सुरु आहे.यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाणार आहे. याकरिता मोठ्या प्रमाणात कायद्यात बदल केला जातोय ,आज देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आहेत ते यापदी का आहेत याची अनेक कारणे सांगितली जातात.त्यातीलच एक कारण आद्यापि सामान्याच्या लक्षात आलेल नाही ते म्हणजे ४ थ्या पिढीच तंत्रज्ञान व औद्योगिकीकरण यांस यादेशात चालना देणे.याचकरिता त्यांना पंतप्रधान पदावर बसविण्यात आले आहे.अर्थातच येथील नामवंत अर्थतज्ञांनाही याची कल्पना आहे .व्यवस्था बदलताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होणारे बदल तसेच  दबाव यादेशातील व्यवस्थेत बदल अनेकदा घडवून आणले आहेत.हे अनेक वेळा पाहिल गेल आहे.सर्वसामान्य माणसांच्या दूष्टीकोनातून  अर्थशास्त्र , धोरणनिश्चिती समजण्याबाहेरचे असले.तरी त्यांना गुंगवणारे व गुंतवणारे , झुलवणारे नेते मिळालेका जनता बाकिच बघत नाही.चौथ्या औद्योगिक क़ांन्तीतीमुळे जे बदल आर्थिक व सामाजिक स्तरावर होणार आहेत ते कशाप्रकारे याबाबतच अंधूकस चित्र तज्ञ मंडळी मांडतांना दिसतात.तर काहीजण नेमक काय कसं बदलेल याबाबत आम्ही अनभिज्ञ आहोत आहोत असेच दाखवतात.परंतु सामाजिक धोरणनिश्चिती या विषयान्वये एखाद्या विकसनशील देशातील सामाजिक व आर्थिक व्य्यवस्था बदलावयाची असेल तर,प्रथम येथील लहान मोठे कायदे बदला म्हणजे लोकांची मानसिकता  बदलावयास वेळ लागत नाही शिवाय व्यवस्था बदलीकरण सोपे जाते.जनमानसात आरुढ  असलेली राजकिय प्रतिके, स्मूतिचिन्हे बदला  म्हणजे व्यवस्था बदलणे  आणखी सोपे  जाते हा प्रकार सध्या आमच्याकडे मोठ्या जोशात  सध्या चालू आहेत. तंत्रज्ञानाच्यादूष्टीने त्या देशात ज्या तंत्रज्ञानावर आधारित असलेले  लहान मोठे  सुक्ष्म स्वरुपातले लघुउद्योग आहेत  त्यात नव्या तंत्रज्ञानापैकी लोकांच्या जीवनमानावर प्रभाव टाकणाऱ्या व गरजेच्या तंत्रज्ञानात बदलांची सुरुवात पहिली  करा अर्थातच या तंत्रज्ञावर आधारित असणारे उद्योग व त्यावर अवलंबून असणारे कामगार यांस विरोध  याला करतात हा ही प्रकार आज आमच्याकडे आज चालू आहे . नवीन रोजगार निर्माण होणार त्यात मानव कि यंत्रमानव काम करेल आदी प्रश्न आजच्या कामगारांना पडतात . आपण नोकरी करुन चार पैसे कमावतो ,उद्या आपल्या मुलांना नोकऱ्या मिळतील का ? ही चिंता प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आज दिसते.
कामगार संघटनांची धोरणे आजपर्यंत कामगारांना आस्थापनांशी झगडून  हक्क मिळवून देणे इथपर्यंत होती .बदलत्या काळात कामगारांना वेतनवाढीबरोबरच जीवनमान बदलणे ,कामगारानां सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे यासारखे उपक्रम कामगार संघटनांनी राबवले, तसेच कामगार शिक्षणाबरोबरच कामगारांच्या मुलांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी  विविध विषयातील तंत्रशिक्षणावर भर देण्यास त्यायोगे त्या त्या क्षेत्रात रोजगार मिळवून देण्यासाठी संघटना पातळीवर रोजगार केंद्र ही सुरु केली आहेत  ही चांगली गोष्ट जरी असली तरी कामगार संघटनांतील अंतर्गत राजकिय हेवेदावे , शक्तीप्रदर्शन, गटातटात विभागलेले प्रतिनिधी ,यामुळे बऱ्याच संघटना अंतर्गत एकीचबळ दिसत नाही. आक़ास्ताळेपणा आगाऊपणा जास्त दिसण्यात येतो. यामुळे कामगार चळवळीचा पाया डळमळीत होतोय.९० च्या दशकात कामगार संघटना काढून पोट भरण्याचा धंदा बऱ्यापैकी चालला. यावर सरकारने कायद्याचा अंकूश आणल्यामळे ही दुकानदारी बरीचशी बंद झालेली दिसते. परंतु या दुकानांचा आपला राजकीय व आर्थिक स्वार्थ  साधण्यासाठी अनेकांनी उपयोग करवून घेतला विशेष म्हणजे १९९१ सालु आपल्या देशात जागतिकीकरणाची व्यवस्था सुरु झाली याव्यवस्थेतले फायदे  झटपट उचलण्यासाठी अनेक राजकिय नेत्यांनी व उद्योजकांनी  मोठ्या खुशलतेने उचलला. पण यामुळेकामगार चळवळीची अपरिमित हानी झाली ,चळवळ सामान्य कामगाराच्या मनातून उतरली  नव्या औद्योगिक क़ांन्तीत यागोष्टीचा विचार कामगार संघटनाना करावा लागणार आहे.
येणाऱ्या काळात रोजगार टिकवण्यासाठी काळाची गरज ओळखून कामगारांचे स्वयंसहाय्यता गट,बचत गट तयार करवून रोजगार टिकवावा लागणार आहे.
आल्बर्ट आइस्टाइन या शा्स्त्रज्ञाने म्हटलेल आहे  संगणक हा  वेगवान अचूक काम करणारा  तितकाच मुर्ख आहे,पण मानव कमी वेगवान चूका करणारा पण सर्जनशील  आहे. यादोघांचा वापर सुनियोजित पध्दतीने  झाला तर विश्वाच कल्याण होईल. अगदी महात्मा गांधीनी देखील कामगार संघटना हा विचार आहे ,विचारात रोज नवे प्रयोग झाले पाहिजे  कामगार,चळवळ, आस्थापना  व देश यांच भल होईल येणाऱ्या काळात या दोन महापुरुषांच्या या विचारातून बोध घेतल्यास  कामगार चळवळ सक्षम करता येईल,पुढे नेता येईल.


मिलिंद आरोलकर .

Sunday 23 December 2018

तुरुंगातही " सुविधा शुल्क "

तुरुंगात कुणाला विशेष अधिकार आहे का ? तिहार कारागृहाबाबत एका वर्तमानपतत्रात  प्रसिद्ध झालेल्या वूत्तांताचा उल्लेख करून न्या.मदन  लोकूर यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले .कारागृहात काहीजण सोफा,टी.व्हीचा आनंद घेतात यावर सरकारचे काय उत्तर आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला . " आम्ही केंद्र सरकार आहोत आणि हा राज्यांचा विषय आहे, असेच उत्तर  याप्रश्नाला देणार का," याप्रश्नातून न्या.मदन लोकूर यांची उव्दिग्नता दिसून  येते. त्यानंतर अतिरिक्त महाभियोक्ता  अमन लेखी यांनी हा विषय तातडीने लक्ष घालण्याजोगा हा विषय आहे, हे मान्य केले आणि पुढील सुनावणीवेळी सरकार यावर उत्तर देईल असेही सांगितले तिहार कारागृहातील परिस्थितीबाबत वूत्तपत्रात जो वूत्तात प्रसिद्ध झालाहोता, त्यात म्हटले होतेकी, युनिटेकचे प्रमोटर संजय चंद्र  त्यांच्या भावाला सोफा,टी.व्ही आदी पुरविण्या आले आहे.त्याचबरोबर दुसरीकडे तुरुंगात असलेल्या असंख्य कैद्यांची दुर्दशा झाली आहे. याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.कैद्यांना राहण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात येत नाही. वर्षानुवर्षे तुरुंगाची साधी रंगरंगोटीही केली जात नाही.स्वच्छछतागूहे  आणि मलनिःसरण यंत्रणेची सफाई ही केली जात नाही. महिला कैदी व त्यांच्या मुलांना राहण्याच्या योग्य सुविधा तुरुंगात नाहीत, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. व्हीआयपी कैद्यांना मात्र ज्या सुविधा दिल्या जातात,ते ऐकून न्यायाधिशही सुन्न झाले.कायद्याने ज्या वस्तू तुरुंगात प्रतिबंधित आहेत , त्या कैद्यांना सहजासहजी उपलब्ध होतात कशा ?  उंच भिंती आणि लोखंडी दरवाजे असताना या वस्तू तुरुगांत पोहचतातच कशा ?  अशा शब्दांत न्यायमूर्तीतीनी कारागृह प्रशासनाचे वाभाडे काढले .अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेली माहिती केवळ तिहार तुरुगांतील परिस्थितीची आहे . देशभरातील  अनेक कारागृहांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. " सुविधा शुल्क " दिल्यावर तुरुगांचा दरवाजाही खुल्या दिलाने व्हीआयपी कैद्यांचे स्वागत करतो आणि घरासारखेच सुख  तुरुंगातही मिळते , हे उघड गुपित आहे.धनाढ्य व्यक्तींंना ते तुरुंगात आहेत कि बाहेर ,यामुळे काहीच फरक पडत नाही. ते जिथे असतील ,तिथे पैशाच्या जोरावर सुविधा मिळवतात.बिहार च्या शहाबुद्दीनचा तुरुंगात दरबार भरत असे. लाचखोरीवर पोसलेली ही व्यवस्था देशातील कायद्यांना ही जुमानत नाही. या अहवालात तुरु्ंग प्रशासनावर कारवाई करण्याबाबतचे भाष्य केले आहे.अर्थातच,हीच सुधारणेची योग्य वेळ असू शकते. अर्थात , एखाद्या विशिष्ट तुरुंगापुरती ही कारवाई सिमित राहता कामा नये. देशातील सर्वच  तुरुंगात निरीक्षणाची एक यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे.याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने या त्रिसदस्यीय समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश  दिले होते.तुरुगांतील कैद्यांची गर्दी कमी करणे किंवा खुल्या तुरुगांच्या पर्यायावर विचार करणे हे या समितीचे प्रमुख कार्य मानले गेले झालेली विषमता तसेच कायद्याशी खेळण्याची प्रवूत्ती या बाबीही गांभिर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.


मिलिंद आरोलकर

२३ एप्रिल: आज जागतिक पुस्तक दिन

२३ एप्रिल: आज जागतिक पुस्तक दिन २३ एप्रिल: आज जागतिक पुस्तक दिन. संपूर्ण जगभरात २३ एप्रिल रोजी 'जागतिक पुस्तक दिन' साजरा...