तुरुंगातही " सुविधा शुल्क "

तुरुंगात कुणाला विशेष अधिकार आहे का ? तिहार कारागृहाबाबत एका वर्तमानपतत्रात  प्रसिद्ध झालेल्या वूत्तांताचा उल्लेख करून न्या.मदन  लोकूर यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले .कारागृहात काहीजण सोफा,टी.व्हीचा आनंद घेतात यावर सरकारचे काय उत्तर आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला . " आम्ही केंद्र सरकार आहोत आणि हा राज्यांचा विषय आहे, असेच उत्तर  याप्रश्नाला देणार का," याप्रश्नातून न्या.मदन लोकूर यांची उव्दिग्नता दिसून  येते. त्यानंतर अतिरिक्त महाभियोक्ता  अमन लेखी यांनी हा विषय तातडीने लक्ष घालण्याजोगा हा विषय आहे, हे मान्य केले आणि पुढील सुनावणीवेळी सरकार यावर उत्तर देईल असेही सांगितले तिहार कारागृहातील परिस्थितीबाबत वूत्तपत्रात जो वूत्तात प्रसिद्ध झालाहोता, त्यात म्हटले होतेकी, युनिटेकचे प्रमोटर संजय चंद्र  त्यांच्या भावाला सोफा,टी.व्ही आदी पुरविण्या आले आहे.त्याचबरोबर दुसरीकडे तुरुंगात असलेल्या असंख्य कैद्यांची दुर्दशा झाली आहे. याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.कैद्यांना राहण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात येत नाही. वर्षानुवर्षे तुरुंगाची साधी रंगरंगोटीही केली जात नाही.स्वच्छछतागूहे  आणि मलनिःसरण यंत्रणेची सफाई ही केली जात नाही. महिला कैदी व त्यांच्या मुलांना राहण्याच्या योग्य सुविधा तुरुंगात नाहीत, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. व्हीआयपी कैद्यांना मात्र ज्या सुविधा दिल्या जातात,ते ऐकून न्यायाधिशही सुन्न झाले.कायद्याने ज्या वस्तू तुरुंगात प्रतिबंधित आहेत , त्या कैद्यांना सहजासहजी उपलब्ध होतात कशा ?  उंच भिंती आणि लोखंडी दरवाजे असताना या वस्तू तुरुगांत पोहचतातच कशा ?  अशा शब्दांत न्यायमूर्तीतीनी कारागृह प्रशासनाचे वाभाडे काढले .अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेली माहिती केवळ तिहार तुरुगांतील परिस्थितीची आहे . देशभरातील  अनेक कारागृहांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. " सुविधा शुल्क " दिल्यावर तुरुगांचा दरवाजाही खुल्या दिलाने व्हीआयपी कैद्यांचे स्वागत करतो आणि घरासारखेच सुख  तुरुंगातही मिळते , हे उघड गुपित आहे.धनाढ्य व्यक्तींंना ते तुरुंगात आहेत कि बाहेर ,यामुळे काहीच फरक पडत नाही. ते जिथे असतील ,तिथे पैशाच्या जोरावर सुविधा मिळवतात.बिहार च्या शहाबुद्दीनचा तुरुंगात दरबार भरत असे. लाचखोरीवर पोसलेली ही व्यवस्था देशातील कायद्यांना ही जुमानत नाही. या अहवालात तुरु्ंग प्रशासनावर कारवाई करण्याबाबतचे भाष्य केले आहे.अर्थातच,हीच सुधारणेची योग्य वेळ असू शकते. अर्थात , एखाद्या विशिष्ट तुरुंगापुरती ही कारवाई सिमित राहता कामा नये. देशातील सर्वच  तुरुंगात निरीक्षणाची एक यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे.याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने या त्रिसदस्यीय समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश  दिले होते.तुरुगांतील कैद्यांची गर्दी कमी करणे किंवा खुल्या तुरुगांच्या पर्यायावर विचार करणे हे या समितीचे प्रमुख कार्य मानले गेले झालेली विषमता तसेच कायद्याशी खेळण्याची प्रवूत्ती या बाबीही गांभिर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.


मिलिंद आरोलकर