Friday, 16 August 2024

मुंबईतला गिरणी कामगार

गिरणी कामगार

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. कधी काळी मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कापड गिरण्यांच्या बळावरच मुंबईला ही ओळख मिळाली. गिरणीचा भोंगा वाजला की अवघी मुंबापुरी दणाणून जायची. त्याच वाजणाऱ्या भोंग्यावर लोक आपल्या घड्याळाला चावी देत असत. नेमके किती वाजले हे सांगणारा गिरणीचा भोंगा लुप्त झाला. सरकारी नोकरीपेक्षा गिरणी कामगार असणं तेव्हा प्रतिष्ठेचं लक्षण मानलं जायचं. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातला घरटी माणूस हा गिरण कामगार होता. गिरण सुटण्याची वेळ झाली की शक्यतो लोकं बाहेर निघायची नाहीत. कारण, गिरणीतून बाहेर पडणाऱ्या कामगारांचा लोंढा अशा रीतीने येत असे की जणू समुद्राला आलेली भरती. काही काळी मुंबईचे वैभव असणारी गिरणी आणि गिरणी कामगार कसा संपला? 

मुंबईतील गिरण्यांचा इतिहास

7 जुलै 1854 साली मुंबईतील ताडदेव येथे मध्ये पहिली कापड गिरणी सुरू झाली. उद्योगपती कावसजी नानाभाई डावर यांनी ही गिरण सुरू केली. बॉम्बे टेक्सटाईल मिल्स असं या गिरणीचं नाव होतं. दिवसेंदिवस गिरण व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि गिरणी मुंबईत झाल्या. गिरणी कामगार म्हणजे सरकारी नोकरीपेक्षा जास्त वेतन. त्यामुळे गिरणी कामगाराला गावात मोठा मान होता. मुंबईत अनेक गिरण्या होत्या, हा आकडा 100 पेक्षाही जास्त होता असं सांगितलं जातं. यात सर्वात मोठी गिरणी होती ती वरळीमधील सेंच्युरी मिल. या गिरणीमध्ये तब्बल 15,000 कामगार तीन शिफ्टमध्ये काम करत होते. तर, लालबागच्या इंडिया युनायटेड मिल नंबर 1 (India United Numer 01) या गिरणीतही तब्बल 12 हजार कामगार होते. तर, सर्वात लहानातील लहान गिरणी म्हटली तरी तिथे 3 हजार गिरणी कामगार काम करत असत.

मुंबईमधील गिरणींची संख्या वाढण्याचं कारण?

मुंबईमध्ये गिरण्यांची संख्या वाढण्याचं कारण म्हणजे इथलं हवामान… मुंबईचं हवामान दमट होतं. त्या हवामानामध्ये कपड्याचा धागा तुटायचा नाही. महाराष्ट्रात कापसाचं पिक विपुल प्रमाणात आहे. पण, शेतकऱ्यांकडील या कापसापासून आखूड धागा तयार व्हायचा. तो कपडा निर्मितीसाठी उपयोगी पडायचा नाही. त्यामुळे गिरण्यांसाठी लागणारा कापूस परदेशामधून आयात करावा लागत असे. कापूस आयात करण्यासाठी आणि तयार झाले कापड निर्यात करण्यासाठी मुंबईचं बंदरही जवळ होतं. त्यासाठी लागणारं मनुष्यबळही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतं. त्यामुळे मुंबईत कापड गिरण्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत होती.

तीन शिफ्टमध्ये काम

गिरणी कामगार तीन शिफ्टमध्ये काम करत असत. पहिली शिफ्ट सकाळी 7 ते दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत असायची. त्यानंतर दुसरी शिफ्ट 3.30 ते 12.00 आणि रात्रीची शिफ्ट 12 ते सकाळी 7 पर्यंत असायची. तीन शिफ्टमध्ये गिरणी कामगार राबत होते. एका गिरणी कामगार एकाचवेळी साधारण चार साचे चालवत असे. प्रत्येकजण प्रामाणिकपणे काम करायचा. पण त्यांचीही एक खंत होती आणि त्यातूनच कधी कधी छोटे मोठे संप होत होते.

गिरणी कामगार संपावर गेले? असा मिळाला पहिला बोनस

गिरणी कामगारांना पगार इतर कामगारांच्या तुलनेत चांगला होता. तरीहे ते संपावर जायचे. याचं कारण म्हणजे भारत स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासूनच गिरणी कामगारांचे संप होत होते. त्यातील सर्वात मोठा संप हा 1940 सालचा. सलग 40 दिवस हा संप झाला होता. या संपामध्ये महागाई भत्ता मिळावा ही त्यांची मागणी होती. 40 दिवसांचा संप करून त्यांनी महागाई वाढेल तसा निर्देशांकाप्रमाणे महागाई भत्ता मिळवण्याची मागणी मान्य करून घेतली. पण, 1948 नंतर गिरणी कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांना कधीच हात घातला गेला नाही. जस जसे दिवस जात होते तस तसे अनेक बदल होत होते. महागाई वाढत होती म्हणून आपल्या मागण्यांसाठी गिरणी कामगार संपावर जात होते.

1971 मध्ये गिरणी कामगारांनी 5 दिवसाचा सार्वत्रिक संप केला. या संपामुळे गिरणी मालकांनाही हार मानावी लागली. या संपाचा परिणाम असा झाला की किमान 8.33 टक्के पहिला बोनस कायदा झाला. 1973-74 साली 42 दिवसांच्या संपातही जुजबी पगारवाढीशिवाय त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. 1979 साली गिरणी कामगार संयुक्त कृती समितीतर्फे एक वर्षाचा संप करून सार्वत्रिक संपाची तयारी सुरु होती. मात्र, हा संप सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीच तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी कामगारांना 45 रूपयांची तोकडी वाढ देत हा संप रोखून धरला.

गिरणी धंदा कारखानदारीत अग्रगन्य होता. कामगार वर्ग म्हणजे गिरणी कामगार, रेल्वे कामगार आणि इ. यामध्ये सर्वात जुनी कारखानदारी म्हणजे कापड गिरणीची, जी 75 वर्षांची होती. महागाई निर्देशांकाप्रमाणे महागाई भत्ता, बोनस, 8 तासांचा दिवस, पगारी रजा आणि पगाराचे स्टँडर्ड हे सर्व हक्क मुंबई गिरणी कामगारांनी लढा देत मिळवले. प्रॉव्हिडंट फंडाचे 1950 ला कायद्यामध्ये रूपांतर झालं. त्यामुळे 1947 ला पुढारलेला गिरणी कामगार 80 च्या दशकात मात्र मागास राहिला.

गिरणी कामगारांची पीछेहाट

स्वातंत्र मिळाल्यावर 1982 पर्यंत गिरणी कामगारांची 35 वर्ष पीछेहाट झाली. कारण, पगारवाढ नाही, वेतनश्रेणी नाही, कापूस जाऊन कृत्रिम रसायनी धागे आले होते. नवीन कापडे आली होती. 30 ते 35 वार कापड काढण्याच्या जागी एक कामगार 2400 मीटर कापड काढू शकेल असा सुझलर साचा आला होता. मुलेर, काडिंग, स्पिनिंग खाती आणि त्यासाठी लागणारे 240 कामगार यांच्या जागी सर्व काम एकत्र करणारे ओपन स्पिनिंग मशीन आणलं. या मशीनसाठी फक्त 14 कामगार लागत होते. मात्र, त्यावेळीही स्टँडर्ड तेच राहिले. या दरम्यान 35 वर्षात मुंबईच्या उपनगरांमध्ये नवीन औद्यागिक साम्राज्ये निर्माण झाली. मोटार, इंजिनियरिंग, केमिकल औषधी कारखाने आणि रबर टायरचे कारखाने उभे राहिले होते.

गिरणी कामगारांच्या बळावर गिरणी मालकांनी भांडवलाच्या पाच ते सहा पट नफा मिळवला होता. मालकांनी अन्य काही कंपन्याही उभ्या केल्या होत्या. ज्यावेळी गिरणी कामगाराचे वेतन मासिक 470 रूपये होते. त्यावेळी नव्याने उभ्या राहिलेल्या कंपन्यांमधील कामगारांचे किमान वेतन काय होते ते जाणून घेऊ.

1980 मध्ये इंदिरा गांधी परत एकदा केंद्रात आल्या. त्या काळात महागाई वाढली होती. 35 टक्क्यांनी महागाई वाढली. या महागाईमुळे गिरणी कामगार त्रस्त झाला होता. नवीन औद्योगिक साम्राज्यात कामगारांच्या पगारवाढीची लाट उसळली. अनेक कंपन्यांनी 200 रुपये तर काहींनी 350 रुपये पगारवाढ देत इतर सवलती दिल्या. नव्याने आलेल्या कंपन्यांमध्ये झालेली पगारवाढ पाहता गिरणी कामगार कोंडीत अडकला होता. प्रवासभत्ता नाही, घरभाडे नाही, वेतनश्रेणी नाही त्यामुळे त्यांनी पुन्हा 82 साली संपाची हाक दिली. या संपामध्ये 62 गिरण्यांनी सहभाग घेतला होता त्यामधील एकूण दोन लाखांपेक्षा जास्त गिरणी कामगार या संपामध्ये सहभागी झाले होते. यावरून दिसून येतं की त्यावेळी मुंबईनगरीमध्ये गिरणी कामगारांचं वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात होतं.

डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली संप

1 नोव्हेंबर 1981 रोजी कामगारांना पगारवाढ दिली नाही तर 15 नोव्हेंबरपासून गिरण्या बंद होतील अशी घोषणा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. त्यामुळे गिरणी कामगार यांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्यासोबत बाळासाहेब ठाकरे यांनी चर्चा केली. पण, चर्चेनंतर त्यांनी संप करत नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे पदरी निराशा पडलेल्या गिरणी कामगारांनी दत्ता सामंत यांनी संपाचे नेतृत्त्व करावं अशी गळ घातली. अखेर 18 जानेवारी 1982 ला गिरणी कामगारांच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संपाला सुरूवात झाली.

काय होत्या गिरणी कामगारांच्या प्रमुख मागण्या?

बॉम्बे इंडस्ट्रियल रेग्युलेशन कायदा रद्द करणे, पगारांचे आणि कामाचे नवीन स्टँडर्ड, महागाई भत्त्याची पुनर्रचना, 240 दिवसांच्या हजेरीची अट रद्द करणे, प्रवास भत्ता, घरभाडे भत्ता, कॅज्युअल भर पगारी रजेत वाढ, तत्काळ 200 रू. हंगामी पगारवाढ, किमान 12 टक्के बोनस अशा प्रमुख मागण्या गिरणी कामगारांनी केल्या होत्या. संप सुरू झाला तेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामगारांनी देशात केलेला हा पहिला संप ठरला. या संपाची देशभर जोरदार चर्चा झाली. संपाची दखल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतली. त्यांनी दत्ता सामंत यांना दिल्लीला भेटायला बोलावले. मात्र, दत्ता सामंत त्यांच्या भेटीला गेल्यावर त्यांनी ऐनवेळी भेट नाकारली, असे दत्ता सामंत याचे सहकारी आणि गिरणी कामगार युनियनचे सरचिटणीस जयप्रकाश भिलारे यांनी सांगितलं. संप सुरू असताना विरोधी पक्षाने आवाज उठवला नाही. उलट संप फोडण्यासाठी अरूण गवळी, रमा नाईक या गँगस्टरकडून संप फोडण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप जयप्रकाश भिलारे यांनी केला.

संप अजूनही सुरूच आहे, अधिकृत घोषणा नाहीच

एकीकडे संप सुरु होता तर दुसरीकडे सरकारने संप फोडण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावली. पुणे आकाशवाणीवरून सातच्या बातम्यांमध्ये गिरणी कामगार कामावर आल्याचं सांगितलं. या बातमीमुळे एकच गहजब झाला. गावी गेलेले गिरणी कामगार गोंधळले. गावी निघुन आल्यावर त्यांच्या घरी दोन वेळचे जेवण मिळण्याचीही मारामारी होती. संपाला सहा महिने लोटले. वर्ष झाले तसा कामगारांचा धीर सुटला. ते पुन्हा माघारी परतले. आर्थिक परिस्थिती त्यांना घरात जास्त काळ कोंडून ठेवू शकली नाही. अनेक कामगार मुंबईला परतले, कामावर जाऊ लागले. मात्र, काही जणांनी संपाला साथ देत घरीच राहणे पसंद केले. गिरणी कामगारांचा दीर्घकाळ सुरु असलेला हा संप इथेच खऱ्या अर्थाने विखुरला असं म्हणता येईल. मात्र, एक गोष्ट अशी आहे की 82 ला संपाची हाक दिली होती तो संप आजही 2024 मध्ये अधिकृतपणे मागे घेतला गेलेला नाही.

दत्ता सामंत यांची हत्या

इंदिरा गांधी यांची 1984 मध्ये हत्या झाली. त्यासाली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांची लाट आली होती. काँग्रेसच्या 404 जागा देशात निवडून आल्या. दत्ता सामंत यांनीही कामगार आघाडीकडून अपक्ष निवडणूक लढविली होती. दक्षिण मध्य मुंबईमधून दत्ता सामंत निवडून आले. लोकसभेमध्येही त्यांनी गिरणी कामगारांचा आवाज उठवला. तर त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कामगार आघाडीच्या वनिता सामंत (दत्ता सामंत यांच्या पत्नी ) आणि अन्य दोन आमदार निवडून आले. दत्ता सामंत यांचा दबदबा वाढला. तो विरोधकांना सहन होत नव्हता. पुढे 16 जानेवारी 1997 ला त्यांच्या घाटकोपरमधील पंतनगर येथील घराजवळ सुमो गाडी अडवून 17 गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली.

…अन् मुंबईतील गिरणी कायमच्या पडल्या बंद

1982 च्या संपानंतरही गिरणी कामगार कामावर परतले होते. तरीही गिरण्या कशा बंद पडल्या? कारण, संपानंतर पुन्हा गिरण्या सुरु झाल्या. पण, तंत्रज्ञानाने वेग घेतला होता. तर, मुंबईमधील गिरणी कामगार जुन्याच मशीनवर काम करत होते. याला गिरणी मालकांच्या नव्या पिढीची उदासीनता कारणीभूत होती. गिरणी मालकांनी नवी गुंतवणूक केली नाही. जुन्याच मशीन सुरु होतंय. उत्पादन घटले परिणामी शेवटच्या गिरणीचा अखेरचा घरघर आणि भोंगाही 2006 साली थांबला. आताच्या पिढीला गिरणी, गिरणी कामगार आणि त्याचा इतिहास सांगताना त्या भूतकाळातील आठवणी ताज्या होतात. आताही काही गिरणी कामगार आपल्या नातवंडांना तेव्हाचे किस्से सांगतात तेव्हा नकळत त्यांचे डोळेही पाणावतात.


मिलिंद आरोलकर -

Friday, 22 April 2022

२३ एप्रिल: आज जागतिक पुस्तक दिन


२३ एप्रिल: आज जागतिक पुस्तक दिन.

संपूर्ण जगभरात २३ एप्रिल रोजी 'जागतिक पुस्तक दिन' साजरा केला जातो. त्यामुळे आज सकाळपासूनच सोशल मीडियावर #World Book Day हा हॅशटॅग ट्रेण्ड होतांना दिसत आहे. नागरिकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे व जगभरातील लेखक आणि पुस्तकांचा सन्मान करणे हे या दिवसाचं खास उद्दिष्ट्य आहे. खरंतर अनेकांना आजच्या दिवशी 'वर्ल्ड बूक डे' का साजरा केला जातो किंवा या दिवसाचं महत्त्व काय हे माहित नाही. त्यामुळे या दिवसामागची नेमकी कथा काय आहे हे जाणून घेऊयात.

२३ एप्रिल याच तारखेची निवड का ?

विल्यम शेक्सपिअर, इंका गार्सिलोसा यासारख्या काही जगप्रसिद्ध व्यक्तींचं निधन २३ एप्रिल याच दिवशी झालं. त्यामुळे या दिग्गजांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी युनेस्कोने २३ एप्रिल रोजी जागतिक पुस्तक दिन साजरा करण्याची घोषणा केली. हा दिवस प्रथम २३ एप्रिल १९२३ मध्ये स्पेनमधील पुस्तक विक्रेत्यांनी साजरा केला होता. त्यानंतर १९९५ मध्ये पॅरिसमध्ये घेण्यात आलेल्या युनेस्कोच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जगभरातील लेखकांप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी व नागरिकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जाईल असा निर्णय घेण्यात आला.

फोटो स्त्रोत गुगल -

मिलिंद आरोलकर.

Saturday, 9 April 2022

७२ वर्षांपूर्वीचे चैत्र गौरीचे आमंत्रण

७२ वर्षापुर्वीची चैत्रगौरी हळदीकुंकवाची आमंत्रण पत्रीका …किती रसिकतेनी काव्यमय पद्धतीने महिलांची जगण्याची रित होती ते या मधुन दिसुन येते . जीवनाचा उत्साह भरण्याची रित यांतुन दिसुन येते.


७ एप्रिल १८२७ साली बाजारात आली जगातील पहिली काडेपेटी

 ७ एप्रिल १८२७ साली बाजारात आली जगातील पहिली काडेपेटी.


 ७ एप्रिल १८२७ साली बाजारात आली जगातील पहिली काडेपेटी



इवलीशी काडेपेटी आली कुठून माहितीय का ? अग्नी पेटवण्यासाठी चकमक वापरण्याच्या किचकट मार्गातून सुटका करायला जॉन वॉकर या ब्रिटिश शास्त्रज्ञानं काड्यापेटीचा शोध लावला. माचिस बाजारात आली त्याला आज तब्बल १९५ वर्षं झाली. या मेणाच्या पृष्ठभागावर घासुन ज्वाला निर्माण करणारी काडेपेटी जॉन वॉकरने तयार केली, अन ७ एप्रिल १८२७ ला पहिली काडेपेटी जगाच्या बाजारात आली. दैनंदिन जीवनात गरजेची ठरलेल्या काडीपेटीचा जगभर वेगानं प्रसार झाला. आजही बहुतेकांच्या किचन ओट्यावर ती हाताशीच ठेवलेली असते. ८० च्या दशकात काडेपेटीच्या वैविध्यपूर्ण कव्हर्सचा संग्रह करायचा अनेक जणांना नाद होता त्यातीलच एक मुलुंडच्या सज्जनवाडीत राहणाऱ्या नंदकुमार देशपांडे यांनी गेल्या ४० वर्षांपासून हा छंद जोपासलाय. त्यांनी निरनिराळ्या प्रकारच्या तब्बल सहा हजार काडेपेट्या जमवल्यात. त्यात आपल्याकडच्या सर्वात जुन्या 'अनिल' ब्रॅण्डसोबतच अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंडुलकर, अझरुद्दीन, श्रीदेवी यांची चित्र असलेल्या वैशिष्ठयपूर्ण माचिस आहेत. स्वीडन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन, जपान, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रिया या देशातल्या त्रिकोणी,चौकोनी, आयताकृती अन लिपस्टिक, बॅटरी सेलच्या आकाराच्याही काडेपेट्या त्यांच्या संग्रहात आहेत. त्यातल्या रिकाम्या काड्यांतून आयफेल टॉवरची प्रतिकृती उभारून एका प्रदर्शनात त्यांनी लक्ष वेधून घेतलं होतं....
आपल्याकडं शिवकाशीला काडेपेटी उत्पादनाचाही मोठा उद्योग आहे. केरळातल्या कोचिमध्येही हे कारखाने आहेत. हजारो लोकांचं पोट या उद्योगावर अवलंबून आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत गॅस लायटर्सचं प्रस्थ बरंच वाढलं. धुम्रपानविरोधी मोहीम जगभर सुरू झालीय. त्याचा परिणाम काडेपेटी उद्योगांवर झालाय. वार्षिक तब्बल दीड हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या या उद्योगात दहा वर्षांत पंचवीस टक्क्यांनी घट झालीय. माचीस बनवणारे ८ हजार कारखाने बंद पडलेत. पूर्वी आपण पाकिस्तान आणि आफ्रिकेतही माचिस निर्यात करायचो. आता पाकिस्तानमध्ये हा उद्योग सुरू झालाय. त्यांच्या स्वस्त दरामुळं आफ्रिकन देश त्यांच्याकडून काडेपेट्या आयात करतात. आपल्याकडं 'विमको' ही काडेपेटी उत्पादन करणारी प्रमुख कंपनी. त्यांचे 'एम', 'आय नो ', 'होम लाईट','शिप' हे माचीस ब्रँड सर्वांनीच कधी ना कधी हाताळलेत.


मिलिंद आरोलकर -

Wednesday, 24 November 2021

जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते?



जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते?
 
 

आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.

इतर याचिकांप्रमाणे ह्या याचिकेसाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाण्याची अट नाही.

 *जनहित याचिका ही भारतीय नागरिकाने न्यायासाठी कोर्टात दाद मागण्याची एक प्रक्रिया आहे.*

ही योजना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे प्रमुख न्यायाधीश पी. एन. भगवती ह्यांनी प्रस्थापित केली.

आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. लोकशाहीतील एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज आपण जाणून घेऊया.

*पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन* म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे चालते. ही याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात स्वत: जाण्याची गरज नसून केवळ एखाद्या टपाल कार्ड किंवा अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात एका इ मेल द्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.

प्रसंगी न्यायालय सुद्धा काही गोष्टीत स्वत: हस्तक्षेप करून अश्या याचिका दाखल करू शकते. घटनेमधील ह्या तरतुदीचा अनेक सजग नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी सामाजिक हितासाठी वापर केला आहे.

ह्या याचिकेचा सर्वप्रथम विचार अमेरिकेत केला गेला अमेरिकेत ह्या याचिकेला “सामाजिक कार्यवाही याचिका” असे म्हणतात.

अमेरिकेत व आपल्याकडेही ह्या याचिकेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. तसेच जर ह्या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्याऱ्याला दंड केला जातो. जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.

*ही याचिका दाखल कारण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत.* ते म्हणजे ह्या याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.

कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरून त्याला रिट याचिका मानून ही याचिका दाखल करता येऊ शकते व सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तसेच घटना लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला जनहित याचिकेला घटनेत स्थान नव्हते. घटनेत ही तरतूद नंतर करण्यात आली. अनेक न्यायिक व राजनैतिक कारणे ह्या प्रक्रियेच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरली. ढोबळमानाने बोलायचे झाल्यास सत्तरच्या दशकात सुरु झालेली ही प्रक्रिया ऐंशीचे दशक उजाडता उजाडता पक्की झाली.

*जनहित याचिकेच्या प्रसिद्ध न्यायालयीन खटल्याचे उदाहरण म्हणून १९७९ सालच्या हुसेनआरा खातून व बिहार राज्य ह्या खटल्याकडे बघता येईल.*

ही केस ट्रायलवर असलेल्या कैद्यांना तुरुंगात मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीबद्दल होती.

इंडियन एक्स्प्रेस ह्या वर्तमानपत्रात बिहारमधील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या ट्रायल वर असलेल्या हजारो कैद्यांची वाईट अवस्था वर्णन करणारी एक बातमी प्रकाशित झाली होती. ह्या बातमीच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ह्या खटल्याच्या निकालानंतर चाळीस हजार पेक्षाही जास्त कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ऍडव्होकेट कपिल हिंगोरानी ह्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

*९ मार्च १९७९ रोजी कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक आरोपी स्वतःच्या बचावासाठी वकील नियुक्त करू शकत नाही.*

ह्या परिस्थितीत अश्या आरोपींना मोफत कायद्याची सुविधा मिळाली पाहिजे. व ह्या सुविधेचा खर्च राज्य सरकार करेल. “त्वरित न्याय” हा घटनेत एक मूलभूत हक्क मानण्यात आला. तसेच हा सिद्धांत त्यानंतरच्या खटल्यांसाठी सुद्धा स्वीकार करण्यात आला.

अशीच जनहित याचिका पुढे एसपी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसमध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आली. हा खटला “द जजेस ट्रान्सफर केस’ ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे. ह्या खटल्याचा निकाल न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी दिला.

ह्या केसमध्ये असे नमूद केले गेले की समाजातील कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती किंवा संस्था कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्याय मागण्यासाठी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करू शकते.

न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार किंवा शासनाद्वारे समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय झाला तेव्हा जनहित याचिका हे समाजातील वंचित किंवा पीडित घटकांसाठी न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन बनले.

*जनहित याचिका ही एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा एखादी संघटना दाखल करू शकते. किंवा त्यांच्या वतीने एखादा वकील सुद्धा ही याचिका दाखल करू शकतो.* ही याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा त्या घटनेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असायलाच हवा ही अट नाही. एखादी तटस्थ व्यक्ती सुद्धा समाजातील एखाद्या अन्यायकारक घटनेविरुद्ध स्वतः किंवा वकिलांमार्फत जनहित याचिका दाखल करू शकते. १९८१ साली पोलिसांनी कैद्यांवर केलेला अत्याचार “अनिल यादव विरुद्ध बिहार शासन” ह्या केसदरम्यान उघडकीस आला.

ह्या केस बद्दल एक बातमी प्रसिद्ध झाली. ह्या बातमीमुळे हे उघडकीला आले की पोलिसांनी तब्बल ३३ संशयित कैद्यांच्या डोळ्यात ऍसिड ओतून त्यांना आंधळे केले.

ही घटना समोर आल्यानंतर ऍपेक्स कोर्टाने आदेश दिले की त्या ३३ पीडितांना दिल्ली येथे उपचारांसाठी आणण्यात यावे आणि ह्या घटनेतील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर जलद कारवाई करण्यात यावी. ह्या केस मध्ये कोर्टाने आरोपींना मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत हक्क आहे हे मान्य केले.

याचिकाकर्ते अनिल यादव ह्यांनी सोशल ऍक्टिव्हिजम व इन्वेस्टिगेटिव्ह खटल्याची सुरुवात केली.

*ब्लॅक्स लॉ डिक्शनरीमध्ये PILचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे,*

“a legal action initiated in a court of law for the enforcement of certain rights that are in the interest of the public where the class of community may or may not have a pecuniary interest or any other interest by which their legal rights are affected”

भारतीय संविधानाच्या ३२व्या अनुच्छेदामध्ये असे दिले आहे की केवळ पीडित व्यक्तीलाच कोर्टात रिट दाखल करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या संविधानाचा ३२व्या अनुच्छेदात असे म्हटले गेले आहे की भारतीय नागरिकास अधिकार किंवा कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी १९८१ साली एस पी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसचा निर्णय देताना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा सिद्धांत उलगडताना असे म्हटले आहे की,

*“जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समाजातील एखाद्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा एखादा कायदेशीर अपराध घडतो किंवा गरिबी, अपंगत्व, असहाय्यता, कमकुवत आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर नुकसान झाल्यास किंवा कुणीही कोणावर बेकायदेशीर ओझे टाकून अन्याय केल्यास आणि अश्या परिस्थितीत पीडितांना न्यायालयाकडे दाद मागता येणे शक्य नसेल तर समाजातील कुठलाही सदस्य संविधानातील २२६व्या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो.*

अश्या व्यक्तींच्या किंवा सामाजिक घटकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मिळू शकते.

*खालीलपैकी कुठल्याही कारणावरून जनहित याचिका दाखल करता येते. किंवा सामाजिक स्वास्थ्यासाठी किंवा हितासाठी हानिकारक असलेल्या कुठल्याही घटनेविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते.*

दंगलपीडितांकडून दाखल होणारी याचिका, पर्यावरणात होणारे प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन, अन्नात भेसळ, वारसा -वस्तू संरक्षण, संस्कृती, जंगले आणि वन्यजीव संरक्षण, बालकल्याण, आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांचे शोषण किंवा अन्याय, सामाजिक हितासंदर्भात अन्य काही बाबी ह्या विषयांवरून साधारणपणे जनहित याचिका दाखल करता येतात.

*भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.*

कधी कधी काही लोक मात्र प्रकाशझोतात येण्यासाठी, किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून सुद्धा ह्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. मात्र ही तरतूद सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा म्हणून करण्यात आली आहे.

जनहित याचिका ही सामाजिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. PIL प्रत्येकासाठी आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची, वंशाची किंवा आर्थिक परिस्थितीतली असो. ह्या मुळे आपल्या विकसनशील देशाचा फायदाच झाला आहे. समाजातल्या दुर्बल व पिचलेल्या घटकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यामध्ये ह्या तरतुदीचा खूप मोलाचा सहभाग आहे.

अर्थात ह्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच खरी जनहित याचिका व खोटी याचिका ह्यांच्यातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे.


 संकलित माहिती -


मिलिंद आरोलकर-

Wednesday, 27 October 2021

"हिन्दू " शब्दाचा अर्थ.





"हिन्दू!" 

"हिंदू' शब्द 'सिंधु' शब्दाचा अरबी अपभ्रंश आहे.असे आपल्याला आता
पर्यंत सांगितले गेले आहे.पण खालील लेखामध्ये ते कसे असत्य आणि दिशा
भूल करणारे आहे,हे सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे.

"हिन्दू' हा शब्द- "हीनं दुष्यति इति
हिन्दूः।"
म्हणजे-
'जो अज्ञान आणि हीनतेचा त्याग करतो,'
त्याला हिन्दू म्हणतात'.
'हिन्दू' हा शब्द अनन्त वर्षांचा प्राचीन असलेला मूळ संस्कृत शब्द आहे.
या संस्कृत शब्दाचा सन्धीविग्रह केल्यास तो हीन+दू=हीन भावना+पासून दूर असलेला,मुक्त असलेला तो हिन्दू होय
आणि आपल्याला हे वारंवार खोटे सांगून फसविले जात होते की,'सिन्धूचे अपभ्रंशित रूप म्हणजे हिन्दू' हा शब्द आपल्याला मोगलांनी दिला.
खरे म्हणजे 'हिन्दू' या शब्दाची उत्पत्ती 'वेदकाळा पासून आणि वेदातूनच झालेली आहे.म्हणून हिन्दू हा शब्द कुठून आला आणि त्याची उत्पत्ती कशी झाली हे अवश्य जाणून घेऊयात.कारण
गेली कित्त्येक वर्षं असा भ्रम पसरविला गेलाय की,'हिन्दू' हा शब्द 'सिन्धू' या फारसी शब्दापासून निर्माण झालाय.खरे म्हणजे हे धादान्त असत्य आहे.
आपल्या 'वेद' आणि 'पुराणात'ही 'हिन्दू' या शब्दाचा उल्लेख सापडतो.
आज आपण 'हिन्दू' या शब्दाची उत्पत्ती कशी झाली ते पाहूयात.
'बृहस्पति अग्यम'(ऋग्वेद)मध्ये हिन्दू शब्दाचा उल्लेख असा आलेला आहे.
“हिमलयं समारभ्य यावत इन्दुसरोवरं।
तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते।l"
म्हणजे-
'हिमालयापासून इन्दू सरोवरा(हिन्दी महासागर)पर्यन्त ईश्वर निर्मित राष्ट्र म्हणजे हिन्दुस्थान('हिन्दूं'चे स्थान)होय.
केवळ 'वेदांत'च नव्हे,पण 'शैव' ग्रंथातही 'हिन्दू' शब्दाचा उल्लेख असा आलेला आढळतो-
"हीनं च दूष्यतेव्,हिन्दुरित्युच्च ते प्रिये।”
म्हणजेच-"जो अज्ञान आणि हीनत्व यांचा त्याग करतो तो हिन्दू होय."
कमीअधिक प्रमाणात असाच श्लोक 'कल्पद्रुमा'तही आढळतो-
"हीनं दुष्यति इति हिन्दूः।”
म्हणजे-
"जो अज्ञान आणि हीनत्व यांचा त्याग करतो त्याला हिन्दू म्हटले जाते."
"पारिजात हरण"या संस्कृत नाटकात हिन्दूंचा असा उल्लेख आलेला आढळतो-
"हिनस्ति तपसा पापां,दैहिकां दुष्टं।
हेतिभिः शत्रु वर्गंच,स हिन्दुर्भिधियते।।”
म्हणजे-
"जो आपल्या तप:सामर्थ्याने शत्रू,दुष्ट आणि पापाचा नाश करतो,तो हिन्दू होय."
"माधव दिग्विजय,"मध्ये हिन्दू या शब्दाचा असा उल्लेख केला गेलाय-
“ओंकारमन्त्रमूलाढ्य,पुनर्जन्म द्रढ़ाश्य:।
गौभक्तो भारत:,गरुर्हिन्दुर्हिंसन दूषकः।।"
म्हणजे-
"जोॐ काराला ईश्वर रचित रचना मानतो,ज्याची पुनर्जन्म आणि कर्मसिद्धान्त यावर श्रद्धा आहे,जो गौ पालन करतो आणि वाईटाला दूर ठेवतो,
तो हिन्दू आहे."
केवळ एव्हढेच नव्हे,तर आपल्या
ऋग्वेदात(८:२:४१)विवहिन्दू नावाच्या अति पराक्रमी आणि दानी राजाचे वर्णन आलेले आहे,ज्याने ४६००० गाईंचे दान केल्याचा उल्लेख आहे आणि 'ऋग्वेद मंडला'तही त्याचा उल्लेख येतो.
"हिनस्तु दुरिताम्।"
'वाईटाला दूर सारण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असणारे आणि सनातन धर्माचे पालन पोषण करणारे हिन्दूच
आहेत.'



मिलिंद आरोलकर.





         
    

Monday, 25 October 2021

भारतातील साबणाचा प्रवेश आणि त्याचा दिवाळीशी असलेल्या संबंधा बद्दल .




  भारतातील साबणाचा प्रवेश आणि त्याचा दिवाळीशी असलेल्या संबंधा बद्दल ..


“साबणाचा जन्म !

तेलात स्थिरावल्यावर टाटांनी साबणाकडे लक्ष द्यायचे ठरवलं. तोपर्यंत भारतात आपापल्या घरी बनवलेल्या साबणापासुन, म्हणजे बेसनपीठ व दुधाच्या मिश्रणातून अंघोळी व्हायच्या. अंगणात, विहीरीकाठी अंघोळ करणारे कधीकधी पाठ घासायला नारळाची शेंडी वापरत होते. साबण म्हणून असे काही असते हे माहीती नव्हते. वास्तविक १८७९च्या काळात उत्तरेत मिरतच्या आसपास पहिला साबण बनल्याची नोंद सापडते. पण त्याचा तो प्रसिध्द झाला नाही.! 

     अंघोळीची अशी तऱ्हा होती, तर कपड्यांच्या साबणाचाही काही विषय नव्हता. १८९५ ला कलकत्ता येथील बंदरात इंग्लंडहून पहिला साबणसाठा आपल्याकडे आला, सनलाईट सोप नावाचा.! त्यावर लिहलं होतं, मेड इन इंग्लंड बाय लिव्हर ब्रदर्स.! हा सनलाईट फार लोकप्रिय झाला आणि ती कंपनीही.! लिव्हर ब्रदर्स म्हणजे आत्ताची हिन्दुस्थान लिव्हर, ही कंपनी भारतात आली सनलाईट या साबणावर स्वार होऊन.! 

    या लिव्हर कंपनीने नंतर डालडा आणला, वनस्पती तुप. आणि भारतात ऐसपैस हातपाय पसरले. टाटांनी जेव्हा भारतीय बनावटीचा साबण बाजारात आणायचे ठरवले तेव्हा लिव्हर कंपनीने त्यांना कडवा विरोध केला. एक तर तो काळ स्वदेशीचा होता. टाटा आपल्या जातिवंत उद्यमशिलतेनं नवनवी आव्हान पेलतं होते. वीज आली होती, पोलाद निर्मितीसाठी शोध चालु होते. पहिले पंचतारांकित हाँटेल ताज च्या रुपाने उभे होते. नागपुरात एम्प्रेस होती तर मुंबईत स्वदेशी जोरात सुरु होती.! 

     आता साबणातही टाटा उतरले तर आपले नुकसान होणार हा अंदाज त्यांना आला होता,.टाटा दर्जाच्या बाबतीत तडजोड करणार नाही हे ही ठाऊक होते. टाटांना आव्हान द्यायचे असेलतर ते फक्त किंमतीच्या पातळीवरच देता येईल हे ते जाणून होते. टाटांनाही हि कल्पना होती. त्यामुळं टाटांनी आपला साबण बाजारात आणला तो लिव्हर च्या किंमतीत, १० रुपयांना १०० वड्या.! 

     नावही ठरलं..५०१..बार.! या नावामागेही एक कथा आहे. टाटांना स्पर्धा होती लिव्हरची. लिव्हर ही कंपनी मुळची नेदरलँडची. ती झाली ब्रिटिश.! टाटांना आपल्या साबणात ब्रिटिश काहीच नको होतं.! लिव्हर ची स्पर्धा होती, फ्रान्समध्ये तयार होणाऱ्या साबणाची.! आणि त्या साबणाच नाव होतं ५००.! ते कळाल्यावर कंपनीचे प्रमुख जाल नवरोजी म्हणाले... मग आपल्या साबणाचे नाव ५०१.! कारण त्यांच्या रक्तातच स्वदेशी होत, त्यांचे आजोबा होते दादाभाई नवरोजी.! 

     बाजारात आल्यापासून या साबणाचा चांगला बोलबाला झाला.! त्यामुळे लिव्हरने सनलाईटची किंमत ६ रुपयांना १०० अशी कमी केली.! त्यात त्यांचा तेलाचा खर्च ही निघत नव्हता.! टाटांच्या साबणाला अपशकुन करण्यासाठी त्यांची ही चाल होती.! टाटा बधले नाही, किंमत कमी केली नाही, तीन महीन्यांनी लिव्हर ने परत सनलाईटची किंमत पहील्यासारखी केली.! टाटा या स्पर्धेत तरले.! या कंपनीने पुढे अंघोळीसाठी हमाम... तर दिवाळीसाठी जो आजही मोठ्या उत्साहानं वापरला जातो... त्या मोती साबणाची निर्मिती केली.! ✍🏻

     इतिहास विषय नावडीचा असला तरी देशाभिमान महत्वाचा , म्हणून दिवाळी निमित्त करून ही माहिती महत्त्वाची.!


मिलिंद आरोलकर.-

मुंबईतला गिरणी कामगार

गिरणी कामगार मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. कधी काळी मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कापड गिरण्यांच्या बळावरच मुंबईला ही ओळख मिळाली. गिरणीचा भोंगा...